पास्टर केशव आचार्यको फैसलाप्रति महासंघले कानुनी उपचार खोज्ने

२४ नोभेम्बर २०२१, काठमाडौं । पास्टर केशव आचार्यलाई कारागार चलान गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले आज एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पास्टर आचार्यलाई थुना मुक्त गराउन कानुनी उपचार खोज्नेबारे जानकारी गराएको छ ।

महासंघको आफ्नै कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष सि.वि. गहतराजले पास्टर केशव आचार्यलाई कारागार चलान गरिएको घटना केवल पास्टर आर्चायलाई मात्र अन्याय भएको नभई समस्त अल्पसंख्यक ख्रीष्टियन समुदायमाथि पनि अन्याय भएको बताउनु भयो । पास्टर आचार्यलाई थुना मुक्त गराउन महासंघले जस्तोसुकै कदम चाल्न परेतापनि पछि नपर्ने बताउँदै सिंगो ख्रीष्टियन समुदायलाई प्रार्थना सहित सँगै हातोमालो गर्न आब्हान पनि गर्नुभयो । फरक प्रसङ्गमा राष्ट्र प्रमुख समस्त नेपाली जनताको साझा अभिभावक हुने भएतापनि राष्ट्रपतिबाट अल्पसंख्यक ख्रीष्टियन समुदायले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

महासंघका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता उद्धव चिमौरियाले प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाउनु भएको थियो भने महासंघका उपाध्यक्ष एवं मानव अधिकार विभागका प्रमुख पास्टर भविन्द्र राईले आफ्नो आस्था अनुसारको अभ्यास गर्न ख्रीष्टियन समुदायले नपाएको र यो विश्वव्यापी मानव अधिकारको अभ्यास विपरित भएकोले नेपाल सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने बारे प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

पत्रकारहरुले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर दिने क्रममा सि.वि. गहतराजले पास्टर आचार्यलाई कानुनी उपचार दिन महासंघले आफ्नो पहल कदम चालिसकेकोले सिङ्गो ख्रीष्टियन समुदायका साथै विभिन्न संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट पास्टर आचार्यलाई विना शर्त रिहा गर्नका लागि कानुनी उपचार दिन हातेमालो गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

स्मरण रहोस् गत वर्ष कास्की जिल्ला अदालतले पाँच लाख धरौटीमा रिहाई गर्न आदेश दिएको २४ दिनपछि मे १३ तारिखका दिन पाँच लाख रुपैयाँ बुझाएर धरौटीमा रिहा भएलगत्तै उहाँलाई डोल्पा जिल्लामा पनि उजुरी परेको छ र थप अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ भन्दै सोहि रात जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पातिर ठूलो अपराधीलाई जस्तै व्यवहार गरेर पास्टर केशव आचार्यलाई डोल्पा प्रहरी कार्यालयमा पुर्याएर थुनामा राखिएको थियो । गत  वर्षको जुन २८ तारिखका दिन डोल्पा अदालतले उहाँलाई तीन लाख धरौटीमा रिहाई गर्न आदेश दिएको भएतापनि सो दिन फैसला हुँदा बेलुकीको ६ बजिसकेकोले र भोलिपल्ट कर्णाली प्रदेशमा सरकारी विदा भएकोले उहाँ जुन ३० तारिखका दिन तीन लाख धरौटी बुझाई मध्यान्ह मात्र छुट्नुभएको थियो ।